संभल में हर साल आयोजित होने वाला नेजा मेला इस बार विवादों में घिर गया है। प्रशासन ने BNS की धारा 168(3) के तहत नेजा मेला कमेटी के अध्यक्ष शाहिद मसूदी, शहर तहफ्फुज, नेजा कमेटी के सचिव तस्दीक इलाही और कारी कमाल को पांच-पांच लाख रुपए के मुचलके से पाबंद करने के लिए नोटिस जारी किया है। इस कदम के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
पुलिस ने भेजी रिपोर्ट, मेले पर सख्ती
नेजा मेला कमेटी को तब झटका लगा, जब संभल कोतवाली पुलिस ने उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को रिपोर्ट भेजकर कमेटी के सदस्यों को पाबंद करने की सिफारिश की। इंस्पेक्टर अनुज तोमर ने बताया कि यह निर्णय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।
ऐतिहासिक परंपरा पर रोक
हर साल होली के बाद पहले मंगलवार को सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला आयोजित किया जाता था। इसमें ढाल गाढ़ने की परंपरा निभाई जाती थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने सड़क के गड्ढे को सीमेंट से भर दिया और इस रस्म पर रोक लगा दी।
नेजा मेला कमेटी को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे बिना अनुमति के कोई भी आयोजन न करें।
सपा सांसद और विधायक ने जताया विरोध
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद ने नेजा मेले पर लगे प्रतिबंध और कमेटी पर की गई कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने प्रशासन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा, “ASP-CO जैसे अधिकारियों को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं डीजीपी और सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को पद मुक्त किया जाए।”
विधायक इकबाल महमूद ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों को सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए और संवेदनशीलता से निर्णय लेना चाहिए। एकतरफा फैसला लेना उचित नहीं है।”
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निष्कर्ष
प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है, जबकि दूसरी ओर स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि इसे धार्मिक परंपराओं पर हमला मान रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है।
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